1. Home
  2. Detail

@hubofhighlightss: #dannyaarons #joeweller #malfoy #wafflingpodcast #fyp

HubofHighlights
HubofHighlights
Open In TikTok:
Region: GB
Sunday 17 November 2024 14:22:11 GMT
9899
167
1
2

Music

Download

No Watermark .mp4 (4.39MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.97MB) Watermark .mp4 (4.77MB) Music .mp3

Comments

blkmass_
BLKMASS :
he ain't wrong danny was a dork his fan were and those dork fans can't handle he isn't anymore
2024-11-17 18:36:10
4
To see more videos from user @hubofhighlightss, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#CapCut
#CapCut
#Makkah😊❤️
#Makkah😊❤️
#creatorsearchinsights #foryoupage # भारतको गृह मन्त्रालयले हालै लागू गरेको Immigration and Foreigners Act, 2025 ले नेपाल–भारत सीमाबाट हुने आवतजावत र आप्रवासनमा कडाइ ल्याएको छ। सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको यो ऐनअनुसार अब भारतीय सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नेपाली तथा अन्य विदेशी नागरिकले अनिवार्य रूपमा Form C भर्नुपर्नेछ। यसले होटल, अस्पताल, विश्वविद्यालय र अन्य संस्थालाई पनि विदेशी पाहुनाको विवरण रिपोर्ट गर्न बाध्य बनाएको छ। नेपालसँग भारतको खुला सीमा भए पनि, भारतले यस कदममार्फत नेपाली नागरिकहरूलाई शंका र निगरानीको नजरले हेरेको देखिन्छ। यस नयाँ ऐनले भारतको Bureau of Immigration (BOI) लाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ। अब BOI ले अवैध आप्रवासीमाथि अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, डिपोर्ट गर्ने र राज्य सरकारसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पाएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट उत्तर प्रदेशका सात सीमा जिल्लाहरू—पिलीभीत, लक्ष्मीपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगंज—सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। यी जिल्लाहरूमा नेपाली नागरिकहरूको दैनिक आवागमन सर्वाधिक छ। नियमअनुसार नेपालसहितका विदेशी नागरिक, विशेषगरी OCI (Overseas Citizens of India) कार्डधारीहरूले समेत आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीहरूले Form S बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ। यदि कसैले यी फारामहरू नदर्ता गराए भने उनलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ। यो सजाय अत्यधिक कठोर देखिन्छ, विशेष गरी नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकका लागि जससँग भारतले खुला सीमा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको दाबी गर्दै आएको छ। यस ऐनले पुराना कानुनहरू—जस्तै Passport (Entry into India) Rules, 1950 र Foreigners Order, 1948—लाई खारेज गर्दै नयाँ कानुनी संरचना बनाएको छ। उत्तर प्रदेशका सबै जिल्लामा स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई Foreigners Registration Officer (FRO) को रूपमा नियुक्त गरिने छ। साथै, विदेशी नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने होटल, रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थलहरू “अवाञ्छित गतिविधि” को नाममा बन्द गराउन सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ। यस कदमलाई भारतले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको दाबी गरे पनि, व्यावहारिक रूपमा भने यो ऐन नेपालप्रति कडा र अविश्वासपूर्ण व्यवहारको संकेत हो। भारतमा रोजगारी, शिक्षा र उपचारका लागि जाने नेपालीहरूलाई अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, निगरानी र कानुनी कारबाहीको डरले त्रास सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ। नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक रूपमा खुला सीमा र पारिवारिक सम्बन्ध रहे पनि, भारतले एकतर्फी ढंगले कडाइ गर्ने निर्णय लिनु नेपालप्रति असहज र असमान व्यवहार मानिएको छ। यसले दुई देशबीचको विश्वास कमजोर गर्ने मात्र होइन, नेपाली नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। #🤭🤭🤭 #
#creatorsearchinsights #foryoupage # भारतको गृह मन्त्रालयले हालै लागू गरेको Immigration and Foreigners Act, 2025 ले नेपाल–भारत सीमाबाट हुने आवतजावत र आप्रवासनमा कडाइ ल्याएको छ। सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको यो ऐनअनुसार अब भारतीय सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नेपाली तथा अन्य विदेशी नागरिकले अनिवार्य रूपमा Form C भर्नुपर्नेछ। यसले होटल, अस्पताल, विश्वविद्यालय र अन्य संस्थालाई पनि विदेशी पाहुनाको विवरण रिपोर्ट गर्न बाध्य बनाएको छ। नेपालसँग भारतको खुला सीमा भए पनि, भारतले यस कदममार्फत नेपाली नागरिकहरूलाई शंका र निगरानीको नजरले हेरेको देखिन्छ। यस नयाँ ऐनले भारतको Bureau of Immigration (BOI) लाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ। अब BOI ले अवैध आप्रवासीमाथि अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, डिपोर्ट गर्ने र राज्य सरकारसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पाएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट उत्तर प्रदेशका सात सीमा जिल्लाहरू—पिलीभीत, लक्ष्मीपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगंज—सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। यी जिल्लाहरूमा नेपाली नागरिकहरूको दैनिक आवागमन सर्वाधिक छ। नियमअनुसार नेपालसहितका विदेशी नागरिक, विशेषगरी OCI (Overseas Citizens of India) कार्डधारीहरूले समेत आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीहरूले Form S बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ। यदि कसैले यी फारामहरू नदर्ता गराए भने उनलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ। यो सजाय अत्यधिक कठोर देखिन्छ, विशेष गरी नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकका लागि जससँग भारतले खुला सीमा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको दाबी गर्दै आएको छ। यस ऐनले पुराना कानुनहरू—जस्तै Passport (Entry into India) Rules, 1950 र Foreigners Order, 1948—लाई खारेज गर्दै नयाँ कानुनी संरचना बनाएको छ। उत्तर प्रदेशका सबै जिल्लामा स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई Foreigners Registration Officer (FRO) को रूपमा नियुक्त गरिने छ। साथै, विदेशी नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने होटल, रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थलहरू “अवाञ्छित गतिविधि” को नाममा बन्द गराउन सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ। यस कदमलाई भारतले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको दाबी गरे पनि, व्यावहारिक रूपमा भने यो ऐन नेपालप्रति कडा र अविश्वासपूर्ण व्यवहारको संकेत हो। भारतमा रोजगारी, शिक्षा र उपचारका लागि जाने नेपालीहरूलाई अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, निगरानी र कानुनी कारबाहीको डरले त्रास सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ। नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक रूपमा खुला सीमा र पारिवारिक सम्बन्ध रहे पनि, भारतले एकतर्फी ढंगले कडाइ गर्ने निर्णय लिनु नेपालप्रति असहज र असमान व्यवहार मानिएको छ। यसले दुई देशबीचको विश्वास कमजोर गर्ने मात्र होइन, नेपाली नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। #🤭🤭🤭 #
Meri Mari 😅😅 #funnystatus #funnyvideo #repostrequest #unfreezemyacount #fypppppppppppppppppp
Meri Mari 😅😅 #funnystatus #funnyvideo #repostrequest #unfreezemyacount #fypppppppppppppppppp
Nhớ nha ✨#tiktok #xuhuong #fyp #trend
Nhớ nha ✨#tiktok #xuhuong #fyp #trend
#Makkah #khanakaba #azan #fajarprayer ☺️❤️
#Makkah #khanakaba #azan #fajarprayer ☺️❤️

About

Legal