@jamesboothroyd: @SURRENDER ninja h2 on top #biketok

James Boothroyd
James Boothroyd
Open In TikTok:
Region: US
Wednesday 04 February 2026 08:06:01 GMT
11260
248
8
2

Music

Download

Comments

track10onthevideotape
𝕬𝖓𝖓𝖎𝖊✟ :
hello again h2 is this a sign to get it as a beginner bike 😝
2026-02-04 08:09:55
2
44.znj
🇮🇶👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿M4 :
💀💀💀💀💀💀❤️❤️❤️😳😳😳
2026-02-04 08:10:28
1
fafafefefufu_908912
angel :
nice bike!
2026-02-04 08:15:19
1
agdolls21
🌴Ą G Ðøłłş💰💰🌴 :
I love the bike bro 🥰
2026-02-04 09:15:40
1
rugged_rides300
€owb0ÿ_D :
This deserves more likes
2026-02-06 04:18:07
0
To see more videos from user @jamesboothroyd, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी मुद्दामा नयाँ प्रश्न : पीडितकै भनाइपछि निष्पक्ष छानबिनको माग चितवनमा सहकारी पीडितहरूले मन्त्री प्रतिभा रावलसँगको भेटमा आफूहरूले रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिने उद्देश्य नराखेको र प्रहरीले नै उजुरीको मस्यौदा तयार गरी हस्ताक्षर गराएको दाबी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस दाबीले सहकारी प्रकरणमा उजुरी तयार गर्ने प्रक्रिया र अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे थप प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पनि केही व्यक्तिले आफूहरूले बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएको तर त्यसलाई रवि लामिछानेविरुद्धको जाहेरीका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समाचार आएका थिए। यी भनाइहरूको सत्यता सम्बन्धित कागजात, बयान र स्वतन्त्र छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि कसैको सामान्य निवेदनलाई उसको वास्तविक आशयविपरीत प्रयोग गरिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। उजुरी दिने व्यक्तिको सहमति, बयानको वास्तविकता र अनुसन्धानको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासन जनताको न्यायका लागि हो, कसैलाई अन्यायमा पार्नका लागि होइन। तर सहकारी प्रकरणमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेर फिर्ता नपाएका हजारौँ बचतकर्ताले न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरूको पीडा कुनै पनि राजनीतिक बहसको छायामा पर्नु हुँदैन। बचतकर्ताको रकम कसरी दुरुपयोग भयो, त्यसमा को–को जिम्मेवार छन् र रकम कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। त्यसैले यो प्रकरणमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। उजुरी जबरजस्ती तयार गराइएको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। कसैमाथि झुटो आरोप लगाइएको हो भने न्याय मिल्नुपर्छ। आर्थिक अनियमिततामा दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ। न्याय कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन, सत्य र प्रमाणको पक्षमा हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाऊन् र कुनै पनि नागरिक अन्यायमा नपरून्—यही नै न्यायपूर्ण समाजको आधार हो।
रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी मुद्दामा नयाँ प्रश्न : पीडितकै भनाइपछि निष्पक्ष छानबिनको माग चितवनमा सहकारी पीडितहरूले मन्त्री प्रतिभा रावलसँगको भेटमा आफूहरूले रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिने उद्देश्य नराखेको र प्रहरीले नै उजुरीको मस्यौदा तयार गरी हस्ताक्षर गराएको दाबी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस दाबीले सहकारी प्रकरणमा उजुरी तयार गर्ने प्रक्रिया र अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे थप प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पनि केही व्यक्तिले आफूहरूले बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएको तर त्यसलाई रवि लामिछानेविरुद्धको जाहेरीका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समाचार आएका थिए। यी भनाइहरूको सत्यता सम्बन्धित कागजात, बयान र स्वतन्त्र छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि कसैको सामान्य निवेदनलाई उसको वास्तविक आशयविपरीत प्रयोग गरिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। उजुरी दिने व्यक्तिको सहमति, बयानको वास्तविकता र अनुसन्धानको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासन जनताको न्यायका लागि हो, कसैलाई अन्यायमा पार्नका लागि होइन। तर सहकारी प्रकरणमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेर फिर्ता नपाएका हजारौँ बचतकर्ताले न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरूको पीडा कुनै पनि राजनीतिक बहसको छायामा पर्नु हुँदैन। बचतकर्ताको रकम कसरी दुरुपयोग भयो, त्यसमा को–को जिम्मेवार छन् र रकम कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। त्यसैले यो प्रकरणमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। उजुरी जबरजस्ती तयार गराइएको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। कसैमाथि झुटो आरोप लगाइएको हो भने न्याय मिल्नुपर्छ। आर्थिक अनियमिततामा दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ। न्याय कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन, सत्य र प्रमाणको पक्षमा हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाऊन् र कुनै पनि नागरिक अन्यायमा नपरून्—यही नै न्यायपूर्ण समाजको आधार हो।

About