@hansum.anthony.lets: Replying to @@Carib_bean_Special

hansum.anthony.lets
hansum.anthony.lets
Open In TikTok:
Region: US
Monday 22 June 2026 20:56:00 GMT
7988
66
3
0

Music

Download

Comments

luvhotcoco
Luvhotcoco :
Thanks for the info
2026-06-24 13:01:48
0
pamelajohnson4110
pamelajohnson4110 :
thank you
2026-06-24 03:22:40
0
rise_retty.58
Rise_ Melanin27🫶🏾 :
♥️♥️♥️
2026-06-23 19:15:34
0
To see more videos from user @hansum.anthony.lets, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछिएका नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थपको विषयलाई लिएर विशेष अदालतमा बहस भइरहेको छ। सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धानका लागि समय माग गरिरहँदा पौडेलका कानून व्यवसायीहरूले भने पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै बहस गरिरहेका छन् ।  कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विष्णु पौडेललाई थप २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गर्दै अदालतमा बहस जारी रहनुले अबको प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणको बलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।अदालतले पनि अनुसन्धानको आवश्यकता, अभियोगको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपमा हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए अनावश्यक हैरानीबाट संरक्षण पाउनुपर्छ। यस प्रकरणले फेरि एकपटक अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त न्याय प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको महत्वलाई उजागर गरेको छ। न्यायको मूल उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु वा फसाउनु होइन, सत्य स्थापित गर्नु हो।   स्रोत: About Nepal #specialcourtkathmandu #polticalnepal #ramechhap_muser #fyp
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछिएका नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थपको विषयलाई लिएर विशेष अदालतमा बहस भइरहेको छ। सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धानका लागि समय माग गरिरहँदा पौडेलका कानून व्यवसायीहरूले भने पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै बहस गरिरहेका छन् । कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विष्णु पौडेललाई थप २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गर्दै अदालतमा बहस जारी रहनुले अबको प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणको बलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।अदालतले पनि अनुसन्धानको आवश्यकता, अभियोगको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपमा हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए अनावश्यक हैरानीबाट संरक्षण पाउनुपर्छ। यस प्रकरणले फेरि एकपटक अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त न्याय प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको महत्वलाई उजागर गरेको छ। न्यायको मूल उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु वा फसाउनु होइन, सत्य स्थापित गर्नु हो। स्रोत: About Nepal #specialcourtkathmandu #polticalnepal #ramechhap_muser #fyp

About