1. Home
  2. Detail

@poran0817:

Poran
Poran
Open In TikTok:
Region: BD
Thursday 25 June 2026 17:53:11 GMT
80
1
1
3

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.63MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.63MB) Watermark .mp4 (0.63MB) Music .mp3

Comments

..ridoy06
..Ridoy.. :
🥰🥰🥰
2026-06-25 19:05:31
0
To see more videos from user @poran0817, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#creatorsearchinsights #new #новости #news #newpost
#creatorsearchinsights #new #новости #news #newpost


सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछिएका नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थपको विषयलाई लिएर विशेष अदालतमा बहस भइरहेको छ। सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धानका लागि समय माग गरिरहँदा पौडेलका कानून व्यवसायीहरूले भने पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै बहस गरिरहेका छन् । कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विष्णु पौडेललाई थप २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गर्दै अदालतमा बहस जारी रहनुले अबको प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणको बलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।अदालतले पनि अनुसन्धानको आवश्यकता, अभियोगको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपमा हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए अनावश्यक हैरानीबाट संरक्षण पाउनुपर्छ। यस प्रकरणले फेरि एकपटक अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त न्याय प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको महत्वलाई उजागर गरेको छ। न्यायको मूल उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु वा फसाउनु होइन, सत्य स्थापित गर्नु हो। स्रोत: About Nepal #specialcourtkathmandu #polticalnepal #ramechhap_muser #fyp
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछिएका नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थपको विषयलाई लिएर विशेष अदालतमा बहस भइरहेको छ। सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धानका लागि समय माग गरिरहँदा पौडेलका कानून व्यवसायीहरूले भने पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै बहस गरिरहेका छन् । कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विष्णु पौडेललाई थप २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गर्दै अदालतमा बहस जारी रहनुले अबको प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणको बलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।अदालतले पनि अनुसन्धानको आवश्यकता, अभियोगको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपमा हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए अनावश्यक हैरानीबाट संरक्षण पाउनुपर्छ। यस प्रकरणले फेरि एकपटक अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त न्याय प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको महत्वलाई उजागर गरेको छ। न्यायको मूल उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु वा फसाउनु होइन, सत्य स्थापित गर्नु हो। स्रोत: About Nepal #specialcourtkathmandu #polticalnepal #ramechhap_muser #fyp
#oonambirnambir #armutpişağzımadüş #osmantuş #baldisbasics #pocipocisenta
#oonambirnambir #armutpişağzımadüş #osmantuş #baldisbasics #pocipocisenta
#محرم_عاشوراء #محرم1445_ويبقى_الحسين #ليل_الهجر #ليله_العاشر_يامولاتي_يازينب #الحسين_ثورة_خالده #حبيبي_حُسين #كربلاء #عاشوراء #ستوريات_حسينية #fypシ゚viral #اكسبلورexplore
#محرم_عاشوراء #محرم1445_ويبقى_الحسين #ليل_الهجر #ليله_العاشر_يامولاتي_يازينب #الحسين_ثورة_خالده #حبيبي_حُسين #كربلاء #عاشوراء #ستوريات_حسينية #fypシ゚viral #اكسبلورexplore
#naymar #brazil #Scotland #fifaworldcup2026 #today
#naymar #brazil #Scotland #fifaworldcup2026 #today

About

Legal