@rastriyaswatantraparty36: सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएसँगै राजनीतिक बहस पनि तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा मन्त्री रावलले विगत ३५ वर्षदेखि भूमिहीनको नाममा राजनीति गर्नेहरूको “राजनीतिक दोकानदारी अब अन्त्यतिर पुगेको” दाबी गरेका छन्। उनले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने काम वर्तमान सरकारले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै, अघिल्ला सरकारहरूले आश्वासन मात्र बाँडेको आरोप लगाए। साथै, भूमिहीनका नाममा विगतमा करिब २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दाबी गर्दै त्यसको पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको बताए। भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नु कुनै राजनीतिक नारा मात्र नभई राज्यको दीर्घकालीन दायित्व भएकाले लालपुर्जा वितरण निष्पक्ष, कानुनी र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यद्यपि, मन्त्री रावलका यी दाबी तथा आरोपहरूबारे सम्बन्धित निकायको आधिकारिक छानबिन र प्रमाणका आधारमा थप पुष्टि हुन बाँकी छ। यस विषयमा सरकार र विपक्षीबीच राजनीतिक बहस जारी रहेको छ।