@kavisha_84: 50k done ✅ #creatorsearchinsights #fypシ゚viral__ #freefire #alightmotion_edit #50k

Kaveesha 🐉
Kaveesha 🐉
Open In TikTok:
Region: LK
Thursday 06 August 2026 14:21:04 GMT
77
15
4
0

Music

Download

Comments

To see more videos from user @kavisha_84, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलले विगतका सरकारहरूको कार्यशैलीमाथि तीव्र प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासी समस्या, भूमि आयोग र राज्यको बजेट खर्चबारे खुलेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले विगतमा सुकुम्बासीको नाममा आयोगहरू गठन भए पनि ती आयोगहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको, अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको तर वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीले न्याय नपाएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार अहिलेको सरकारले सीमित स्रोत र बजेटका बाबजुद वास्तविक भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। उनले विगतका सरकारहरूले वर्षौँसम्म समस्या समाधान गर्ने नाममा राजनीति मात्रै गरेको, तर व्यवहारमा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गरिन्। मन्त्री रावलले राज्यको पैसा जनताको हितमा खर्च हुनुपर्ने भन्दै अब भूमिसम्बन्धी काममा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाइने पनि बताइन्। उनका भनाइअनुसार भूमिहीन नागरिकलाई अधिकार दिलाउने काम कुनै राजनीतिक नारा नभई सरकारको जिम्मेवारी हो। उनको यो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। समर्थकहरूले मन्त्री रावलले वर्षौँदेखि लुकाइएका विषयहरू सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने आलोचकहरूले उनका दाबी प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनुपर्ने बताएका छन्। अब प्रश्न उठेको छ—सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा विगतमा भएको खर्च र कामको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन? मन्त्री रावलले उठाएका विषयहरू तथ्यमा आधारित छन् कि राजनीतिक आरोप मात्र? यस विषयमा सम्बन्धित निकायले पारदर्शी ढंगले सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। मन्त्री रावलको यो अभिव्यक्तिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ? आफ्नो विचार सभ्य र तथ्यमा आधारित ढंगले कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलले विगतका सरकारहरूको कार्यशैलीमाथि तीव्र प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासी समस्या, भूमि आयोग र राज्यको बजेट खर्चबारे खुलेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले विगतमा सुकुम्बासीको नाममा आयोगहरू गठन भए पनि ती आयोगहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको, अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको तर वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीले न्याय नपाएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार अहिलेको सरकारले सीमित स्रोत र बजेटका बाबजुद वास्तविक भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। उनले विगतका सरकारहरूले वर्षौँसम्म समस्या समाधान गर्ने नाममा राजनीति मात्रै गरेको, तर व्यवहारमा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गरिन्। मन्त्री रावलले राज्यको पैसा जनताको हितमा खर्च हुनुपर्ने भन्दै अब भूमिसम्बन्धी काममा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाइने पनि बताइन्। उनका भनाइअनुसार भूमिहीन नागरिकलाई अधिकार दिलाउने काम कुनै राजनीतिक नारा नभई सरकारको जिम्मेवारी हो। उनको यो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। समर्थकहरूले मन्त्री रावलले वर्षौँदेखि लुकाइएका विषयहरू सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने आलोचकहरूले उनका दाबी प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनुपर्ने बताएका छन्। अब प्रश्न उठेको छ—सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा विगतमा भएको खर्च र कामको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन? मन्त्री रावलले उठाएका विषयहरू तथ्यमा आधारित छन् कि राजनीतिक आरोप मात्र? यस विषयमा सम्बन्धित निकायले पारदर्शी ढंगले सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। मन्त्री रावलको यो अभिव्यक्तिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ? आफ्नो विचार सभ्य र तथ्यमा आधारित ढंगले कमेन्टमा लेख्नुहोस्।

About