बज्र 🪷 :
मेनपावर व्यवसायलाई गाली होइन, न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन गरौं
आज सामाजिक सञ्जालमा मेनपावर व्यवसायीलाई गाली गर्ने र सम्पूर्ण व्यवसायलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसंगत होइन।
नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखेका छन्। त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजसमेत श्रमिक कल्याण तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने व्यवस्था छ। यसले व्यवसायीहरू पनि श्रमिकको हितमा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत कोरिया (EPS) वा इजरायलजस्ता गन्तव्यमा श्रमिक पठाउँदा भाषा परीक्षा, आवेदन, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, हवाई टिकटलगायत विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकबाट शुल्क लिने व्यवस्था छ। तर निजी क्षेत्रका मेनपावर कम्पनीलाई भने “फ्रि भिसा, फ्रि टिकट” को नीति लागू गरेर सेवा दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस विषयमा समान मापदण्ड र व्यवहारको बहस आवश्यक छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायले लाखौं नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिलाएको छ। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ, लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकासिएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र उद्यममा लगानी बढेको छ। साथै, विदेशमा काम गरेर फर्किएका धेरै नेपालीले नयाँ सीप, अनुशासन र अनुभव हासिल गरी देशभित्र पनि उद्यम र रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।
समस्या जहाँ छ, त्यहाँ कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर इमानदार व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने, सम्पूर्ण व्यवसायलाई अपराधीझैँ चित्रण गर्ने वा अपमान गर्ने प्रवृत्तिले न श्रमिकको हित गर्छ, न देशको। आवश्यक छ—तथ्यमा आधारित आलोचना, समान नीति, र सरकार, व्यवसायी तथा श्रमिकबीच सहकार्य।
2026-08-07 16:40:39