Lotus Ranabhat :
भावुकताभन्दा माथि उठेर तथ्य बुझौँ ! क्षमता, परिस्थिति र बाध्यता पनि बुझौं ! प्रश्न गरौं तर हचुवाको भरमा नबोलौं। कुतर्क गरेर भ्रम फैलाउने काम नगरौँ।
अकल्पनीय विपद्पछि बेवारिसे तथा सनाखत हुन नसकेका शवहरूको हतारमा व्यवस्थापन गरिएको दृश्यले प्रत्येक नागरिकको मन अमिलो बनाएको छ। आफ्ना मान्छे गुमाएका आफन्तले अनुहार हेरेर अन्तिम संस्कार गर्न नपाउनु र DNA रिपोर्ट नकुरी लास गाडिनुले जनस्तरमा आक्रोश र अविश्वास फैलिनु स्वाभाविकै हो। तर, यस विषयमा भावुकतासँगै वैज्ञानिक र प्राविधिक सत्यलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। बाढी र हिलोमा डुबेका शवहरू सामान्यभन्दा निकै तीव्र गतिमा फुल्ने र कुहिने (Decompose) हुन्छन्। देशभरिका सबै प्रमुख अस्पतालहरू (शिक्षण अस्पताल, पाटन, पोखरा, चितवन आदि) को कुल शवगृह क्षमता (Morgue Capacity) ३०० देखि ३५० भन्दा बढी छैन। क्षमताभन्दा दोब्बर-तेब्बर शव जम्मा भएर सड्न थाल्दा हैजा, संक्रमण र भयानक महामारीको गम्भीर जनस्वास्थ्य जोखिम पैदा हुन्छ, जसलाई रोक्न अस्पतालहरूसँग ती लासहरू तत्काल हटाउनुबाहेक अन्य कुनै जैविक उपाय रहँदैन। प्राविधिक रूपमा, DNA परीक्षणको पूरा रिपोर्ट आउन हप्तौँ वा महिनौँ लाग्न सक्छ, रसुवाको लास चितवनमा भेटिँदा, त्यो क्षत- विक्षत अवस्थाको अवस्थाको लासलाई आफन्त सँग सम्पर्क गरेर जिम्मा लगाउनु तत्कालका लागि असम्भव जस्तो नै हो। सड्न थालेको लासलाई यथा अवस्थामा राख्न नसक्ने परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार प्रत्येक शवको तस्बिर, फिंगरप्रिन्ट, शारीरिक चिन्ह र मुख्य कुरा DNA को 'नमुना' (Sample) सुरक्षित राखिन्छ। प्रत्येक शवलाई छुट्टै 'ट्याग नम्बर' दिएर अभिलेख राखिने भएकाले, पछि आफन्तले DNA मिलान गरेर आफ्नो मान्छेको पहिचान पुष्टि गर्न र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुला नै रहन्छ। त्यसैले DNA नमुना निकालेर शव गाड्नु तत्कालका लागि जनस्वास्थ्य बचाउने प्राविधिक बाध्यता हो।
तर, यसको अर्थ सरकार उम्कन पाउँछ भन्ने होइन।एकातिर आफ्ना प्रियजन गुमाएका नागरिकको पीडा र आक्रोश पूर्ण रूपमा जायज छ भने अर्कोतिर महामारीबाट सिङ्गो बस्ती बचाउनु स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनको बाध्यता हो। त्यसैले, अहिलेको यो प्राविधिक बाध्यतालाई तथ्यका आधारमा बुझौँ!
2026-08-29 17:21:18