1. Home
  2. Detail

@deedhor38:

Nana Ama Ampong Agudie⚜️🤍❣️👑
Nana Ama Ampong Agudie⚜️🤍❣️👑
Open In TikTok:
Region: GH
Friday 11 September 2026 23:07:44 GMT
242
46
2
2

Music

Download

No Watermark .mp4 (2.45MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.45MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

agyeiwaacute3
AGYEIWAA 🌹🌹 :
Beautiful
2026-09-11 23:12:08
0
ibrahimghana
IB Gh 🇬🇭🇬🇭 :
🥰🥰🥰
2026-09-11 23:11:09
0
To see more videos from user @deedhor38, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Fashion - Lady Gaga #ladygaga #lyrics_songs #lyricsedit #popmusic
Fashion - Lady Gaga #ladygaga #lyrics_songs #lyricsedit #popmusic
#fantasticfour #fantasticfourfirststeps #mcu
#fantasticfour #fantasticfourfirststeps #mcu
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रमेश मल्ल! सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको लागि बहस पत्र, नयाँ चरणको आर्थिक नीति, सुशासन र विद्युतीय सुशासनमा जोड जस्ता थुप्रै विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य, यात्रा र गन्तव्य बीचमा थुप्रै विरोधाभासहरु देखिन्छन्। जनअपेक्षाको विशाल भारी बिसाउन के यो नीति कार्यक्रम पर्याप्त होला? प्रश्नहरु थुप्रै छन्। हामीले विगत केही दिनयता सभाको बैठक आह्वान गरिसकेपछि फेरि बैठक स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो मात्र लिएन संसदको यति धेरै ठुलो भावनालाई समेत लत्याउने काम भइरहेको छ। यसबाट हामी दुःखी छौँ। र यो कुरा कतिपय सन्दर्भमा र नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले पाउँछौँ। 1. सरकारको नेतृत्वले संविधानवादलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन मान्दै आएको छ। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादउन्मुख राज्य भनेको छ तर, सरकारको नीति कार्यक्रमले सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको प्रश्नमा संविधानलाई कतै वाइपास गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। 1. विश्व राजनीतिक द्वन्द्व र क्षेत्रीय तनावको असर हरेक नेपालीको भान्सासम्म पुगेको छ। निम्न वर्ग र मध्यम वर्गलाई त्यसबाट कसरी निकाल्ने सरकारको कार्यक्रममा देखिएको छैन। 1. नीति तथा कार्यक्रमको भाषा हेर्दा यसले सेवाप्रधान अर्थतन्त्रलाई नै जोड दिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र हाल पनि सेवाप्रधान नै छ। मुलुकलाई उत्पादन हुँदै आत्मनिर्भरतातिर लैजाने ठोस कार्यक्रमको अभाव हामीले यसमा देख्छौँ। 1. नीति कार्यक्रमको केन्द्रमा उपल्लो वर्ग भेटिन्छ। तर गरिब, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत, कर्णाली र मधेस केन्द्रीत सकारात्मक बिभेदको स्पष्ट कार्यक्रम राडारमा कतै देखिदैन। सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक नीति अगाडि त सारेको छ तर त्यसको पिल्लर र ड्राइभर के हो त्यो कुरा स्पष्ट देखिदैन। 1. नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक विकास योजना, दिगो विकास लक्ष, LDC ग्राजुएसन जस्ता विषयको मूर्त कार्यक्रम देखिएको छैन। 1. जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र जलवायु न्याय स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले गर्ने ठोस पहलबारे नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ। 1. नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको भाषा बोकेको यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची बोकेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत नजरअन्दाज गरेर नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ। 1. शिक्षा ऐन, निजामति ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन जारी गर्न प्राथमिकता हुनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा आएन। के त्यो पनि अध्यादेशकै सहारा लिन खोजेको हो? प्रश्न उठेको छ। सभामुख महोदय ९. संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ। र संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि २०७५ असोजमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जसले २०८४ सम्म १३ वर्ष उमेरका सबै बालबालिकाहरु आधारभूत तहको शिक्षा पास गरेका हुनेछन् भन्ने कुराको परिकल्पना गरेको छ। तर अहिले पनि अढाई लाख त्यस उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। तर सरकारको नीति कार्यक्रममा के देखियो भने ४५ नम्बर बुँदामा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ मात्रै भनिएको छ तर आधारभूत तहको शिक्षाको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन। हामीले एकपटक सोच्न पनि सक्छौँ कि आजको अवस्थामा पनि विद्यालय प्राङ्गण टेक्न नसकेका ती बालबालिका को होलान्? आखिर ती हुन्- गरिब, उपेक्षित, विपन्न, दलित, सुकुम्बासी, दूरदराज तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका त होलान्। कोही नहुनेको निम्ति राज्य हुन्छ पनि भनिएको छ। सरकारले यहाँ भनेको छ हामी विद्यालय समायोजन गर्छौँ, दरबन्दी मिलान गर्छौँ तर विद्यालय समायोजन र दरबन्दी मिलानले मात्रै यो समस्याको हल हुँदैन। कम्तीमा आवासीय विद्यालयको सुविधासहित यी बालबालिकाहरुलाई राज्यको संरक्षकत्वमा शिक्षा प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा नीति कार्यक्रममा बोलिएन भने हामीले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन मुश्किल छ। यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 1. लुम्बिनी पुगेका पर्यटकलाई राराको मनमोहक दृश्यावलोकन गराउन लुम्बिनी-रारा लोकमार्गको परिकल्पना गरेका थियौँ। उक्त लोकपथलाई सल्यानमा सुरुङ मार्गमार्फत् स्वागत गर्ने, भेरी नदीमा जलविहार गराउने हाम्रो सपना छ। हामीले सपना देख्दै आएका थियौँ। यसलाई कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। यसलाई पनि राष्ट्रको एउटा प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरियोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रमेश मल्ल! सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको लागि बहस पत्र, नयाँ चरणको आर्थिक नीति, सुशासन र विद्युतीय सुशासनमा जोड जस्ता थुप्रै विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य, यात्रा र गन्तव्य बीचमा थुप्रै विरोधाभासहरु देखिन्छन्। जनअपेक्षाको विशाल भारी बिसाउन के यो नीति कार्यक्रम पर्याप्त होला? प्रश्नहरु थुप्रै छन्। हामीले विगत केही दिनयता सभाको बैठक आह्वान गरिसकेपछि फेरि बैठक स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो मात्र लिएन संसदको यति धेरै ठुलो भावनालाई समेत लत्याउने काम भइरहेको छ। यसबाट हामी दुःखी छौँ। र यो कुरा कतिपय सन्दर्भमा र नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले पाउँछौँ। 1. सरकारको नेतृत्वले संविधानवादलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन मान्दै आएको छ। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादउन्मुख राज्य भनेको छ तर, सरकारको नीति कार्यक्रमले सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको प्रश्नमा संविधानलाई कतै वाइपास गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। 1. विश्व राजनीतिक द्वन्द्व र क्षेत्रीय तनावको असर हरेक नेपालीको भान्सासम्म पुगेको छ। निम्न वर्ग र मध्यम वर्गलाई त्यसबाट कसरी निकाल्ने सरकारको कार्यक्रममा देखिएको छैन। 1. नीति तथा कार्यक्रमको भाषा हेर्दा यसले सेवाप्रधान अर्थतन्त्रलाई नै जोड दिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र हाल पनि सेवाप्रधान नै छ। मुलुकलाई उत्पादन हुँदै आत्मनिर्भरतातिर लैजाने ठोस कार्यक्रमको अभाव हामीले यसमा देख्छौँ। 1. नीति कार्यक्रमको केन्द्रमा उपल्लो वर्ग भेटिन्छ। तर गरिब, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत, कर्णाली र मधेस केन्द्रीत सकारात्मक बिभेदको स्पष्ट कार्यक्रम राडारमा कतै देखिदैन। सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक नीति अगाडि त सारेको छ तर त्यसको पिल्लर र ड्राइभर के हो त्यो कुरा स्पष्ट देखिदैन। 1. नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक विकास योजना, दिगो विकास लक्ष, LDC ग्राजुएसन जस्ता विषयको मूर्त कार्यक्रम देखिएको छैन। 1. जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र जलवायु न्याय स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले गर्ने ठोस पहलबारे नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ। 1. नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको भाषा बोकेको यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची बोकेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत नजरअन्दाज गरेर नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ। 1. शिक्षा ऐन, निजामति ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन जारी गर्न प्राथमिकता हुनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा आएन। के त्यो पनि अध्यादेशकै सहारा लिन खोजेको हो? प्रश्न उठेको छ। सभामुख महोदय ९. संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ। र संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि २०७५ असोजमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जसले २०८४ सम्म १३ वर्ष उमेरका सबै बालबालिकाहरु आधारभूत तहको शिक्षा पास गरेका हुनेछन् भन्ने कुराको परिकल्पना गरेको छ। तर अहिले पनि अढाई लाख त्यस उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। तर सरकारको नीति कार्यक्रममा के देखियो भने ४५ नम्बर बुँदामा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ मात्रै भनिएको छ तर आधारभूत तहको शिक्षाको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन। हामीले एकपटक सोच्न पनि सक्छौँ कि आजको अवस्थामा पनि विद्यालय प्राङ्गण टेक्न नसकेका ती बालबालिका को होलान्? आखिर ती हुन्- गरिब, उपेक्षित, विपन्न, दलित, सुकुम्बासी, दूरदराज तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका त होलान्। कोही नहुनेको निम्ति राज्य हुन्छ पनि भनिएको छ। सरकारले यहाँ भनेको छ हामी विद्यालय समायोजन गर्छौँ, दरबन्दी मिलान गर्छौँ तर विद्यालय समायोजन र दरबन्दी मिलानले मात्रै यो समस्याको हल हुँदैन। कम्तीमा आवासीय विद्यालयको सुविधासहित यी बालबालिकाहरुलाई राज्यको संरक्षकत्वमा शिक्षा प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा नीति कार्यक्रममा बोलिएन भने हामीले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन मुश्किल छ। यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 1. लुम्बिनी पुगेका पर्यटकलाई राराको मनमोहक दृश्यावलोकन गराउन लुम्बिनी-रारा लोकमार्गको परिकल्पना गरेका थियौँ। उक्त लोकपथलाई सल्यानमा सुरुङ मार्गमार्फत् स्वागत गर्ने, भेरी नदीमा जलविहार गराउने हाम्रो सपना छ। हामीले सपना देख्दै आएका थियौँ। यसलाई कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। यसलाई पनि राष्ट्रको एउटा प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरियोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
& WAY better VALUE than buying separately 🩵💙💦 #medicubesuperbrandday #medicube #medicube10thbirthday #tiktokshopcreatorpicks #tiktokshopsummersale @medicube global Disclaimer: Final price, shipping costs, coupons, and discounts may vary and are subject to change at any time. Always check the TikTok Shop listing for the latest details. Results may vary. Video posted on 7/30/26.
& WAY better VALUE than buying separately 🩵💙💦 #medicubesuperbrandday #medicube #medicube10thbirthday #tiktokshopcreatorpicks #tiktokshopsummersale @medicube global Disclaimer: Final price, shipping costs, coupons, and discounts may vary and are subject to change at any time. Always check the TikTok Shop listing for the latest details. Results may vary. Video posted on 7/30/26.
ตอบกลับ @worranan.pt คิดค้นสูตรโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ไทยค่ะ เป็นเเบรนด์ไทยอีกเเบรนด์ที่คุณภาพดีมากๆ อยากให้เปิดใจเเล้วจะหลงรักน้อง #ป้ายยา #กันเเดด #terry #กันเเดดหนมปัง #กันเเดดterry
ตอบกลับ @worranan.pt คิดค้นสูตรโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ไทยค่ะ เป็นเเบรนด์ไทยอีกเเบรนด์ที่คุณภาพดีมากๆ อยากให้เปิดใจเเล้วจะหลงรักน้อง #ป้ายยา #กันเเดด #terry #กันเเดดหนมปัง #กันเเดดterry
Totalitasnya Gak Main-Main Nih Teh Acha❤️‍🔥 #munafiknyaindo #bahayajadimunafik #munafikmelawaniblis #filmmunafik #achaseptriasa
Totalitasnya Gak Main-Main Nih Teh Acha❤️‍🔥 #munafiknyaindo #bahayajadimunafik #munafikmelawaniblis #filmmunafik #achaseptriasa

About

Legal