काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले ‘द ग्रे–जोन’ले नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका रास्वपाका पाँच व्यक्ति निर्दोष प्रमाणित भए आफू सधैंका लागि राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार रहेको बताएका छन्। सिंहले ग्रे–जोनको रिपोर्टमा उठाइएका विषयलाई सामान्य राजनीतिक आरोपका रूपमा पन्छाउन नहुने भन्दै रिपोर्टमा उल्लेख भएका नाममाथि निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनको भनाइको सार छ—यदि रिपोर्टले लगाएका आरोप गलत हुन् भने त्यसको प्रमाणसहित खण्डन हुनुपर्छ, र यदि आरोपमा तथ्य भेटिन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही हुनुपर्छ। ‘रिपोर्ट गलत भए म राजनीति छाड्छु’ सिंहले रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका पाँचै जना व्यक्ति छानबिनबाट निर्दोष देखिए आफू राजनीतिबाटै सन्यास लिने चुनौती दिएका छन्। यो अभिव्यक्तिले अहिलेको बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। किनकि विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, बाह्य प्रभाव र केही राजनीतिक पात्रबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइएपछि त्यसको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक चासो बढेको छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ—कुनै सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट प्रकाशित गर्नु आफैंमा आरोप प्रमाणित भएको आधार होइन। त्यसैले रिपोर्टमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु अघि राज्यका सम्बन्धित निकायले प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले छानबिन गर्ने कि मौन बस्ने? अमरेश सिंहले उठाएको प्रश्नको केन्द्रमा अब सरकार पनि आएको छ। यदि ग्रे–जोनको रिपोर्टमा उठाइएका विषय पूर्णतः गलत हुन् भने सरकारले तथ्यसहित त्यसको खण्डन गर्न सक्छ। यदि गम्भीर आधार भेटिन्छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए स्पष्ट सफाइ—दुवै अवस्थामा सत्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। नेपालको राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा विदेशी सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई केवल राजनीतिक विवाद भन्दै पन्छाउनु वा त्यसैलाई अन्तिम सत्य मान्नु दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य माग निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष हुनुपर्ने देखिन्छ। अब सरकारलाई सीधा प्रश्न: यदि रिपोर्ट गलत हो भने सरकारले किन प्रमाणसहित खण्डन नगर्ने? यदि रिपोर्टमा उठाइएका आरोपमा तथ्य छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छानबिनमार्फत निर्दोष साबित गर्न किन पहल नगर्ने? र यदि अनुसन्धानबाट गम्भीर तथ्य फेला पर्छ भने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी कसले लिने? अमरेश सिंहको चुनौतीसँगै सरकारसामु यही प्रश्न तेर्सिएको छ। ग्रे–जोनको रिपोर्ट सत्य हो कि गलत भन्ने अन्तिम फैसला सञ्चारमाध्यमले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणले गर्नुपर्छ। तर प्रश्न उठिसकेपछि राज्य मौन बस्ने कि सत्य बाहिर ल्याउने—अब त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। - @rmeshlamaofficial