@shraddhakunwarchhetri: आज प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सम्माननीय सभामुख महोदय, उजुरी गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो, र वास्तविक उजुरीकर्तालाई राज्यले संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। तर कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दर्ता हुँदैमा ऊ दोषी हुँदैन।संविधानले कसूर प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा भने एउटा आधारहीन उजुरीकै भरमा स्पष्टीकरण मागिने, नाम सार्वजनिक हुने र सामाजिक सञ्जालमै दोषी घोषणा गरिन्छ। सभामुख महोदय, आरोप पुष्टि नहुँदा ब्यक्तिको प्रतिष्ठा, पेशा र परिवारमा परेको क्षतिको जिम्मा कसले लिने? मुलुकी देवानी संहिता र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा झुटो तथा बदनियतपूर्ण उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर अधिकतम जरिबाना पाँच हजार रुपैयाँ मात्र छ। त्यसैले उजुरी परेपछि तथ्य र आधारको प्रारम्भिक परीक्षण होस्। आधार पर्याप्त भए निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढोस्। तर बदनाम गर्ने,दुःख दिने काम गर्न नदिने नियतले जानि जानि झुटो उजुरी दिने लाइ पनि कनुनको घेरा भित्र ल्याउनै पर्छ। न्याय भनेको दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोषको प्रतिष्ठा जोगाउनु पनि हो। धन्यवाद ।