कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं वर्षौँदेखि कारोबार गर्दै आएको बैंकमा पैसा निकाल्न जानुभयो। बैंकमा तपाईंको खाता पनि छ, साथमा नागरिकता पनि छ। तर काउन्टरमा पुगेपछि कर्मचारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्छन्। त्यो परिचयपत्र नभएपछि आफ्नै खाताको पैसा निकाल्नसमेत समस्या हुन्छ। यस्तै समस्याबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाका लागि नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गरेको हो। आखिर यो व्यवस्था कसरी सुरु भएको थियो त? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र पुराना खाताको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन एकीकृत निर्देशन, २०८२ मार्फत व्यवस्था गरेको थियो। यसको उद्देश्य ग्राहकको पहिचान प्रमाणित गर्नु, विवरण व्यवस्थित बनाउनु र बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनु थियो। तर समस्या त्यतिबेला देखियो, जब राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका वा बनाएर पनि हातमा नपाएका नागरिकले बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भोग्न थाले। विशेषगरी बैंकमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी कागजात बुझाउन वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र मागिन थालेपछि सर्वसाधारणलाई समस्या परेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सबैको पहुँच सहज थिएन। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिको पहुँच कम भएका नागरिकलाई परिचयपत्र बनाउन वा प्राप्त गर्न कठिन थियो। यस्तो अवस्थामा नागरिकताजस्तो आधिकारिक कागजात हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ सेवामा अवरोध आउन थालेको भन्दै प्रश्न उठ्यो। यही समस्यालाई लिएर अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन्। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकहरू आफ्नै खाताबाट रकम निकाल्न र अन्य बैंकिङ सेवा लिनसमेत समस्यामा परेको जिकिर गरेकी थिइन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असोज २३ गते यस विषयमा आदेश जारी गर्‍यो। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने ठहर गर्‍यो। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए बैंकिङ सेवा पाइँदैन त? पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था नै हटाइएको होइन। बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र विकल्प बनाउन नपाइने भएको हो। बैंकले ग्राहकको पहिचान र विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व भने कायमै रहन्छ। समग्रमा, नागरिकको पहिचान प्रमाणित गर्ने नाममा उनीहरूलाई आफ्नै पैसा प्रयोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट पारेको छ। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले पनि वैकल्पिक आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा पाउनुपर्नेछ। #nid #creatorsearchinsights #nationalidentity #rastriyaparichayapatra #nic - @tori_lahure_official123